स्टार्ट-अप एक या एक से अधिक (entrepreneurs) उद्यमियों द्वारा उत्पाद या सेवा बनाने के लिए शुरू किया गया एक व्यवसाय है। जिसमे प्राथमिक संस्थापक मित्र परिवार में से होते है।
भारत में स्टार्ट-अप बहुत लोकप्रिय होता हुआ टर्म है। भारत के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेतृत्व के सरकार ने स्टार्टअप इंडिया को शुरू और बढ़ावा दिया है। इसके पीछे देश के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है, जिसमें स्टार्टअप के विकास के लिए अनुकूल होगा।
भारत सरकार स्टार्टअप बढ़ावा देने के लिए और अर्थव्यवस्था की मदद के लिए उद्यमियों को कई लाभ दिए जाते है। जिससे मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को भारत में अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए पर्याप्त लाभ प्रदान किया जाता है।
भारत सरकार द्वारा दी जानेवाले योजना और लाभ
#1.आसान तकनिकी प्रक्रिया
भारत सरकार ने entrepreneurs को स्टार्टअप को पंजीकृत करना आसान बना दिया है। एक स्मार्टफोन ऐप और एक वेबसाइट विकसित की है, जिससे कंपनी बनाने में रूचि रखने वाले को एक साधारण फॉर्म भरने और दस्तावेज जमा करना सरल बन गया है।
#2. पैसों की कम लागत
सरकार उद्यमों को लिए पेटेंट और ट्रेडमार्क के सूत्रधारों की सूची प्रधान करती है। जो कम शुल्क वाली high-quality Intellectual Property Right Services होगी, यह तक की 80% की कमी लागत से पेटेंट को अप्लाई करके हासिल कर सकते है।
#3. पैसों की उपलब्धता
छोटे और मध्यम आकार के उद्यमों के लिए सरकार SME का निर्माण उद्यम पूंजी देने के लिए किया है। उद्यम पूंजी की आपूर्ति के लिए प्रोत्साहित करने के लिए उधारदाताओं को गारंटी भी दी जाती है। स्टार्टअप्स को वेंचर कैपिटल के रूप सरकारद्वारा 10,000 करोड़ रुपये का फंड स्थापित किया गया है।
#4. करों से छूट
सरकार द्वारा दी जानेवाले इस योजनओं के अंतर्गत यदि कोई फर्म पहले तीन वर्षों के लिए कर राहत प्राप्त करती है या एक निश्चित सिमा को पूरा करती है तो वो अपनी सारी कमाई का उपयोग संचालन का विस्तार करने में कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत पंजीकृत स्टार्टअप कर-मुक्त हैं। इस छूट के केवल पहले तीन साल ही उपलब्ध हैं।
#5. सरकारी टेंडरों के लिए अप्लाई करना आसान
स्टार्टअप सरकारी टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। और इस प्रक्रिया में स्टार्टअप के लिए सरकारी टेंडरों का जवाब देने वाली सामान्य कंपनियों के लिए लागू “prior experience/turnover” क्राइटेरिया से छूट मिलती है।
#6. निवेशकों के लिए कर बचत
सरकार द्वारा स्थापित वेंचर फंड में निवेशकों के लिए पूंजीगत लाभ से छूट मिलती है, जिससे स्टार्टअप अधिक निवेशकों को आकर्षित कर सकते है।
#7. सार्वजनिक खरीद के लिए जाना आसान
Public Procurement के लिए जाने से पहले किसी भी कंपनी को ‘पूर्व अनुभव’ या ‘अपेक्षित कारोबार’ का होना आवश्यक है। पर स्टार्टअप इंडियन ने स्टार्टअप और अनुभवी उद्यमियों के लिए समान अवसर प्रदान किये है। जिसमे स्टार्टअप को Public Procurement के लिए छूट दी गयी है, जिससे उनके लिए सार्वजनिक खरीद के लिए जाना आसान हो गया है।
#8. आसान एग्जिट (exit)
एक स्टार्टअप समापन के आवेदन की तारीख से 90 दिनों के भीतर अपना व्यवसाय बंद कर सकता है।
निष्कर्ष
भारत सरकर का मुख्य उद्द्येश्य भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करना और एक ऐसा तकनिकी तंत्र विकसित करना जिसमे भारत में व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हो, इसीलिए स्टार्टअप इंडिया का प्रस्ताव रखा गया है। और इससे युवाओं के कल्पना प्रणाली को प्रोत्साहन के साथ भारत के विकास की दूरदृष्टि शामिल है।